सुप्रीम कोर्ट से विदेश मंत्रालय ने कहा- हमें नहीं पता ब्रिटेन में क्या खुफिया प्रक्रिया जारी है, जिसकी वजह से प्रत्यर्पण में देरी हो रही

विजय माल्या पर देश के कई बैंकों का 9 हजार करोड़ रु. का कर्ज है। वह पांच साल पहले भारत से लंदन भाग गया था।- फाइल फोटो

विजय माल्या प्रत्यर्पण मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कोर्ट से कहा कि ब्रिटेन की सबसे बड़ी अदालत ने माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश दिया, पर यह अभी तक नहीं हुआ। हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि ब्रिटेन में क्या खुफिया प्रक्रिया चल रही है, जिसकी वजह से माल्या के प्रत्यर्पण में देरी हो रही है।

दिसंबर 2018 को ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने माल्या के प्रत्यर्पण की मंजूरी दी थी। फरवरी 2019 में ब्रिटिश गृह सचिव ने माल्या को भारत को प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था। माल्या की ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने की याचिका भी खारिज हो चुकी है।

भारत ने ब्रिटेन से कहा था- माल्या को शरण ना दें

माल्या के प्रत्यर्पण के आदेश के बाद भारत ने ब्रिटेन से कहा था कि वो भगोड़े कारोबारी को अपने देश में शरण ना दे। ऐसा तब किया गया था, जब कुछ रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि माल्या ने राजनीतिक शरण के लिए एप्लीकेशन दी है।

ब्रिटेन ने कहा था- कुछ कानूनी मसले सुलझने बाकी हैं

ब्रिटिश हाई कमिशन ने पिछले दिनों माल्या के प्रत्यर्पण पर स्थिति साफ की थी। हाई कमिशन ने कहा था- कुछ कानूनी मसले अभी सुलझने बाकी हैं। यह जब तक सुलझ नहीं जाते, तब तक माल्या को भारत प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है। इन मसलों के बारे में हम अभी ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन्हें सुलझा लिया जाए।