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महाराष्ट्र हाईकोर्ट का केंद्र को नोटिस: रेमडिसिविर इंडेक्शन बांटने का आधार क्या है, देश में 40% कोरोना मामले वाले महाराष्ट्र को उतने ही इंजेक्शन मिलने का अधिकार

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नागपुर8 मिनट पहले

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महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की कमी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट की नागपुर बेंच ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि राज्यों को किस आधार पर रेमडेसिविर इंजेक्शन बांटा जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में देश के 40 प्रतिशत कोरोना मरीज हैं तो उन्हें रेमडेसिविर भी उसी हिसाब से दिए जाने चाहिए।

हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जिलों को मनमाने तरीके से रेमडेसिविर का बंटवारा किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 13 अप्रैल और 18 अप्रैल को नागपुर में रेमडेसिविर की एक भी शीशी नहीं भेजी।

खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है….

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